Mukhyamantri Muft Bijli Yojana 2024: महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024” की घोषणा की है, जो राज्य के 44 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य अनियमित मानसून और बारिश में हो रही देरी के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई में बिजली संबंधित दिक्कतों से निजात दिलाना है।
मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य
योजना के तहत, 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पंपों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे किसान अपने कृषि पंपों का उपयोग करके समय पर और बिना किसी रुकावट के फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। यह योजना अगले पांच वर्षों तक, यानी 2029 तक लागू रहेगी, जिससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
मुफ्त बिजली योजना का महत्व
राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को बिजली के बिलों से राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले। इससे उनकी फसलों की पैदावार बेहतर होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी।
वित्तीय प्रावधान
योजना की घोषणा 28 जून 2024 को बजट में की गई थी। इसके लिए कुल 6985 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बिजली दरों में छूट के लिए अतिरिक्त 7775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, इस योजना के तहत किसानों को बिजली दरों में कुल 14,760 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। योजना के प्रभाव और किसी भी तरह के बदलाव की समीक्षा तीन साल बाद की जाएगी।
मुफ्त बिजली योजना के पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। किसान को ये शर्तों को पूरा करना होगा।
- किसान महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास 7.5 एचपी तक की क्षमता का कृषि पंप होना चाहिए। यदि पंप की क्षमता 7.5 एचपी से अधिक है, तो किसान को बिजली बिल चुकाना होगा।
मुफ्त बिजली योजना के लिए जरूरीदस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ये दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- बिजली बिल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुफ्त बिजली योजना का आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अभी आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही राज्य सरकार इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू करेगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वे समय पर आवेदन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें।
