MP Ladli Behna Gas Cylinder Yojana: अब केवल ₹450 में मिलेगा लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 

MP Ladli Behna Gas Cylinder Yojana: योजनाओं के मामले में देखा जाए तो केंद्र सरकार के बाद सबसे ज्यादा योजना संचालित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। इस बार राज्य सरकार द्वारा एक और योजना को लांच किया गया है। जिसका नाम लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना है। जिसे लाडली बहना योजना में चयनित महिलाओं को मात्र 450 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना क्या है? 

लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना को मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है। इस योजना में लाडली बहनों को सामान्य कीमतों से कम कीमत में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

जिसका सामान्य दर 848 रूपए प्रति सिलेंडर है। अब इसकी जगह लाडली बहनों को यह सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी की राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। 

इस योजना में होगा इतना खर्च 

आपको बता दें की लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना से राज्य के कोषागार पर 160 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन सरकार महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत मिलने वाला गैस सिलेंडर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से आती है। 

राज्य सरकार द्वारा लाडली बहनों को मिल रही है भरपूर सहायता 

राज्य की सरकार लाडली बहनों को आर्थिक तौर पर दिए जाने वाले 1250 रुपए प्रतिमाह की अलावा इस योजना के तहत अतिरिक्त ₹400 का लाभ देने जा रही है। जो लाडली बहनों के लिए किसी बड़ी सहायता से कतई कम नहीं है। 

पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर लाडली बहनों को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया था। जिससे लाडली बहनों में बहुत उत्साह देखा गया।

प्रदेश सरकार अपने राज्य की उन महिलाओं के लिए ज्यादा काम कर रही है, जो गरीब, आसक्त या कमजोर तबके से आती है। उन्हें आर्थिक तौर पर मदद देकर आत्मनिर्भर बनने के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर दे रही है। 

लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना का लाभ 

  • इस योजना से कम कीमत में मिलने वाले गैस सिलेंडर से महिलाओं पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा। 
  • उनके घर की गृहस्थी में इस योजना से आर्थिक मदद हो जाया करेगी।
  • यह योजना प्रदेश की सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए उठाया गया एक बेहतर और उचित कदम साबित होगा।

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